भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था देश की रीढ़ मानी जाती है। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार, आजीविका और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई योजनाएँ चलाई हैं। इसी क्रम में सरकार ने Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Bill, 2025 पेश किया है, जिसे संक्षेप में VB-G RAM G बिल 2025 कहा जा रहा है।
इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और “विकसित भारत @2047” के राष्ट्रीय विज़न के अनुरूप एक मज़बूत रोज़गार गारंटी ढांचा तैयार करना है।
VBgramg विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है?
VB-G RAM G विधेयक 2025 का सबसे बड़ा उद्देश्य हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिनों का गारंटीड मज़दूरी रोज़गार प्रदान करना है। यह गारंटी उन परिवारों के लिए है, जिनके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम (Unskilled Manual Work) करने के लिए तैयार हों।
यह विधेयक केवल रोज़गार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका फोकस इन चार बड़े लक्ष्यों पर है:
सशक्तिकरण (Empowerment)
आर्थिक विकास (Growth)
सरकारी योजनाओं का समन्वय (Convergence)
पूर्ण कवरेज और संतृप्ति (Saturation)
125 दिन का रोज़गार: क्यों है यह खास?
अब तक ग्रामीण रोज़गार योजनाओं में 100 दिन का रोज़गार एक मानक माना जाता था। लेकिन इस नए विधेयक में इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इससे:
ग्रामीण परिवारों की आय में स्थिरता आएगी
मौसमी बेरोज़गारी की समस्या कम होगी
पलायन (Migration) पर रोक लगेगी
स्थानीय स्तर पर रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे
यह कदम खासकर छोटे और सीमांत किसानों, मज़दूरों और कमज़ोर वर्गों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है .
ग्राम पंचायत को केंद्र में रखने की सोच
इस विधेयक की एक बड़ी खासियत यह है कि इसमें ग्राम पंचायत को योजना, क्रियान्वयन और निगरानी का केंद्र बनाया गया है। इसके तहत:
हर ग्राम पंचायत “विकसित ग्राम पंचायत योजना” तैयार करेगी
यही योजनाएँ आगे चलकर ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर जोड़ी जाएँगी
सभी कार्यों को नीचे से ऊपर (Bottom-Up Planning) मॉडल के तहत चुना जाएगा
इससे स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार विकास कार्य सुनिश्चित होंगे।
ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मज़बूती
VB-G RAM G विधेयक के तहत जो कार्य कराए जाएँगे, वे केवल अस्थायी रोज़गार तक सीमित नहीं होंगे। इसका लक्ष्य है स्थायी और उपयोगी ग्रामीण संपत्तियों का निर्माण, जैसे:
जल संरक्षण और सिंचाई से जुड़े कार्य
ग्रामीण सड़कें और संपर्क मार्ग
आजीविका से जुड़े ढांचे (गोदाम, हाट, प्रशिक्षण केंद्र)
प्राकृतिक आपदाओं से निपटने वाले कार्य
इससे गाँवों की उत्पादक क्षमता बढ़ेगी और भविष्य के लिए मज़बूत आधार तैयार होगा।
विकसित भारत @2047 से सीधा संबंध
यह विधेयक भारत सरकार के विकसित भारत @2047 विज़न से सीधे जुड़ा हुआ है। इसका उद्देश्य केवल आज का रोज़गार नहीं, बल्कि आने वाले 20–25 वर्षों के लिए:
आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था
जलवायु-सहिष्णु (Climate Resilient) गाँव
डिजिटल और पारदर्शी शासन प्रणाली तैयार करना है.
यह विधेयक भारत सरकार के विकसित भारत @2047 विज़न से सीधे जुड़ा हुआ है। इसका उद्देश्य केवल आज का रोज़गार नहीं, बल्कि आने वाले 20–25 वर्षों के लिए:
आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था
जलवायु-सहिष्णु (Climate Resilient) गाँव
डिजिटल और पारदर्शी शासन प्रणाली
तैयार करना है
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
1. विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक 2025 क्या है?
उत्तर:
यह एक प्रस्तावित केंद्रीय विधेयक है, जिसका नाम Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Bill(VBGRAMG), 2025 है। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में हर पात्र परिवार को साल में 125 दिनों का गारंटीड मज़दूरी रोज़गार देना है।
❓ 2. इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर:
इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, बेरोज़गारी कम करना और विकसित भारत @2047 के विज़न के अनुरूप ग्रामीण ढांचे को मज़बूत बनाना है।
❓ 3. 125 दिनों के रोज़गार का क्या मतलब है?
उत्तर:
इसका अर्थ है कि हर ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य काम करने को तैयार हैं, उन्हें एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 125 दिन का मज़दूरी रोज़गार देने की कानूनी गारंटी होगी।
4. क्या यह योजना मनरेगा की जगह लेगी?
उत्तर:
हाँ, vbgramg विधेयक में प्रावधान है कि इसके लागू होने के बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को चरणबद्ध तरीके से प्रतिस्थापित किया जाएगा, लेकिन पहले से चल रहे काम और अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
❓ 5. इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
उत्तर:
ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवार
जिनके वयस्क सदस्य (18 वर्ष या उससे अधिक)
अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हों
❓ 6. क्या महिलाओं को इस योजना में प्राथमिकता मिलेगी?
उत्तर:
हाँ, इस योजना में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया है और कम से कम एक-तिहाई लाभार्थी महिलाएँ हों, इसका विशेष ध्यान रखा गया है।
❓ 7. ग्राम पंचायत की भूमिका क्या होगी?
उत्तर:
ग्राम पंचायत इस योजना की रीढ़ होगी। वही:
परिवारों का पंजीकरण करेगी
काम की मांग स्वीकार करेगी
विकसित ग्राम पंचायत योजना बनाएगी
कामों की निगरानी और सामाजिक ऑडिट कराएगी
❓ 8. किस तरह के काम कराए जाएंगे?
उत्तर:
इस योजना के तहत ऐसे काम होंगे जो गांव के लिए लंबे समय तक उपयोगी हों, जैसे:
जल संरक्षण और सिंचाई कार्य
ग्रामीण सड़क और भवन
आजीविका से जुड़े ढांचे
आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण कार्य
❓ 8. किस तरह के काम कराए जाएंगे?
उत्तर:
इस योजना के तहत ऐसे काम होंगे जो गांव के लिए लंबे समय तक उपयोगी हों, जैसे:
जल संरक्षण और सिंचाई कार्य
ग्रामीण सड़क और भवन
आजीविका से जुड़े ढांचे
आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण कार्य
❓ 9. अगर 15 दिनों में काम न मिले तो क्या होगा?
उत्तर:
यदि आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता है, तो संबंधित परिवार को बेरोज़गारी भत्ता (Unemployment Allowance) देने का प्रावधान है।
❓ 10. मज़दूरी का भुगतान कैसे होगा?
उत्तर:
मज़दूरी का भुगतान सीधे मज़दूर के बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते में किया जाएगा और इसमें डिजिटल व बायोमेट्रिक सिस्टम का उपयोग होगा।
❓ 11. क्या यह योजना पूरे भारत में लागू होगी?
उत्तर:
हाँ, यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना होगी, जिसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
12. इस विधेयक से ग्रामीण भारत को क्या फायदा होगा?
उत्तर:
इस vbgramg विधेयक से:
ग्रामीण आय बढ़ेगी
पलायन कम होगा
गांवों में स्थायी संपत्तियाँ बनेंगी
आत्मनिर्भर और विकसित ग्रामीण भारत की नींव पड़ेगी
भारत की संसद (Lok Sabha / Rajya Sabha)
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