VB-GRAM-G Scheme Impact on Employment: क्या नई योजना ग्रामीण रोजगार को कमजोर कर रही है?
हाल ही में Dipankar Bhattacharya ने केंद्र सरकार की नई योजना VB-GRAM-G (Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission – Gramin) पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि यह योजना ग्रामीण गरीबों के लिए “लाइफलाइन” मानी जाने वाली MGNREGA को कमजोर कर रही है और रोजगार के अवसर घटा सकती है।
VB-GRAM-G योजना क्या है?
VB-GRAM-G केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई ग्रामीण रोजगार और आजीविका योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना बताया जा रहा है। हालांकि, विपक्षी दलों का कहना है कि यह योजना मौजूदा रोजगार गारंटी ढांचे को कमजोर कर सकती है।
MGNREGA बनाम VB-GRAM-G Scheme
MGNREGA (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम), जिसे 2005 में लागू किया गया था, ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार का एक बड़ा स्रोत रहा है।
मुख्य अंतर:
MGNREGA: 100 दिनों का गारंटीड रोजगार
VB-GRAM-G: नई संरचना, लेकिन रोजगार गारंटी पर सवाल
आरोप: नई योजना रोजगार अवसरों को सीमित कर सकती है
रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर
भट्टाचार्य के अनुसार:
VB-GRAM-G रोजगार के अवसर बढ़ाने के बजाय घटा सकती है
यह केवल रोजगार का मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता का भी सवाल है
ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है
CPI(ML) का राष्ट्रव्यापी आंदोलन
CPI(ML) ने इस योजना के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। उनका कहना है कि यह “रोजगार और आजीविका पर हमला” है और जनता को इसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए।
पश्चिम बंगाल और नागरिकता विवाद
भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल में चल रही राजनीतिक स्थिति पर भी चिंता जताई।
Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया को लेकर सवाल
लगभग 60 करोड़ लोगों के नागरिकता अधिकार प्रभावित होने की आशंका
चुनाव प्रक्रिया पर भी आरोप लगाए गए
UGC ‘Samata’ Regulations 2026 पर विवाद
UGC द्वारा 2026 में लागू किए गए Equity Regulations भी चर्चा में हैं।
मुख्य बिंदु:
हर संस्थान में Equity Committee बनाना अनिवार्य
SC, ST, OBC प्रतिनिधित्व सुनिश्चित
आलोचना: इससे शैक्षणिक माहौल में तनाव बढ़ सकता है
अन्य मुद्दे: महंगाई, बेरोजगारी और वेतन संकट
इस “पब्लिक हियरिंग” में कई अन्य मुद्दे भी उठाए गए:
बढ़ती महंगाई
बेरोजगारी
वेतन संकट
इन सभी को केंद्र सरकार के खिलाफ एक “चार्जशीट” के रूप में पेश किया गया।
VB-GRAM-G Scheme Impact on Employment को लेकर बहस तेज हो गई है। जहां सरकार इसे विकास की दिशा में कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे ग्रामीण रोजगार और सामाजिक न्याय के लिए खतरा मान रहा है। आने वाले समय में यह मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा विषय बन सकता है।
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