लाडकी बहिन योजना (Ladki Bahin Yojana) महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे अपने दैनिक खर्च, स्वास्थ्य और परिवार की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकें।
लाडकी बहिन योजना का उद्देश्य
लाडकी बहिन योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, मध्यम वर्ग और जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देना है। इससे महिलाओं की आत्मनिर्भरता बढ़ती है और उनका सामाजिक व आर्थिक स्तर मजबूत होता है।
Ladki Bahin Yojana के प्रमुख लाभ
| लाभ | विवरण |
|---|---|
| 💰 मासिक सहायता | पात्र महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह सीधे उनके बैंक खाते में DBT के माध्यम से प्राप्त होता है। (Beed District) |
| 📈 आर्थिक स्थिरता | नियमित धनराशि से घरेलू खर्च और स्वास्थ्य/शिक्षा के लिए स्थिरता मिलती है। |
| 🎯 महिला सशक्तिकरण | महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिलता है। |
पात्रता (Eligibility)
लाडकी बहिन योजना के तहत लाभ लेने के लिए निम्न पात्रता शर्तें हैं:
✔️ आवेदक महिला हो
✔️ महाराष्ट्र राज्य की निवासी
✔️ आयु 21 से 65 वर्ष के बीच
✔️ आधार से लिंक बैंक खाता होना अनिवार्य
✔️ परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम
योजना के नियमों के अनुसार केवल एक महिला को परिवार में लाभ के लिए पात्र माना जाता है — विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, या परिवार की एक अविवाहित महिला।
आवेदन प्रक्रिया
👉 ऑनलाइन आवेदन:
आप योजना के वर्तमान ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं:
🔗 https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/
👉 ऑफलाइन / सहायता केंद्र:
यदि ऑनलाइन आवेदन कठिन है, तो आप अपने स्थानीय आंगनवाड़ी सेविका, Setu सुविधा केंद्र, Gram सेविका, या आपले सरकार सेवा केंद्र पर भी मदद ले सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया
📍 लाडकी बहिन योजना — आधिकारिक पोर्टल (Official site):
🔗 https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/
📌 उपयोगी जानकारी और आवेदन सहायता के लिए संसाधन:
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❗ योजना के बारे में विस्तृत FAQ और हेल्पलाइन: ladakibahin.info
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ℹ️ हेल्पलाइन नंबर (सरकारी सहायता): 181
महत्वपूर्ण नोट्स व अपडेट
👉 e-KYC आवश्यक:
लाभार्थियों को समय-समय पर e-KYC करना अनिवार्य है ताकि DBT सहायता जारी रखी जा सके।
👉 किस्त भुगतान:
कुछ महीनों में अतिरिक्त / लंबित भुगतान के बारे में समाचार भी रहे हैं, लेकिन आधिकारिक घोषणा पर ही भरोसा करें।
👉 दुरुपयोग रोकथाम:
सरकार इनकी पहचान और पात्रता की जांच के लिए डेटा क्रॉस-वेरिफिकेशन भी करती है ताकि गलत लाभ न मिले।
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